मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना जिसने पिछले डेढ़ साल से महिलाओं को लगातार आर्थिक परिस्थिति में सहारा दिया है इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 20 किश्तें प्राप्त हो चुकी है यानि कुल 24000 रुपये अब तक हर लाड़ली महिलाओं के खाते में सरकार भेजा है।
लेकिन हाल ही में लाड़ली बहना योजना की 20वीं किश्त में हुई देरी और बहुत से महिलाओं के वंचित रहने से लाभार्थियों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं ऐसे में अब महिलाओं को यह भी चिंता है कि योजना के तहत मिलने वाली 21वीं किश्त आखिर किस दिन बैंक खाते में जमा होगी और कितनी राशि जमा होगी। आपको पुनः बता दें कि यह योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देना है।
लाड़ली बहनों को देर से मिलने वाली किश्त का क्या कारण है
लाड़ली बहना योजना जो कि अब यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि महिलाओं की यह जरूरत बन गई है जिसके सहारे लाखों महिलाएं अपना जीवन यापन चला रही हैं ऐसे में जब महिलाओं के कहते में किश्त आने में देरी होती है तो उन्हें चिंता होने लगती है।
इसके तहत जब हमने इस बात के लिए योजना से जुड़ें अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा की कभी कभी कई प्रशासनिक और तकनीकी कारणों जैसे बैंक प्रक्रियाओं में आई तकनीकी बाधाएं, दस्तावेज़ सत्यापन में देरी और कुछ जिलों में योजना से संबंधित फंड ट्रांसफर प्रक्रिया आदि के चलते देरी हो जाती है ऐसे में आप सभी चिंता करने की जरूरत नहीं है किश्त की राशि यथावत आपको मिलते रहेगी।
वित्तीय विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सभी लाभार्थियों के बैंक खातों का पुनः सत्यापन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पैसा सही खातों में जाए जिसके चलते इस प्रक्रिया में भी काफी समय लग रहा है साथ ही, कुछ जिलों में शिकायतें आई थीं कि कई महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं थे जिसके चलते उन महिलाओं के कहते में राशि भेजने की दिक्कत हुई।
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मोहन सरकार की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, “लाडली बहना योजना हमारे राज्य की महिलाओं की जिंदगी बदलने का माध्यम है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।”
सरकार ने एक नई समयसीमा तय की है, जिसके तहत सभी लंबित किस्तों का वितरण 15 फरवरी 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही, अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि बैंक खातों को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को बढ़ाया जाये जिससे लाड़ली बहनों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
लाभार्थी लाड़ली बहनों के विचार
लाड़ली बहना योजना से लाभान्वित महिलाओं ने सरकार की इस पहल की सराहना की, लेकिन बार-बार हो रही देरी से असंतोष भी व्यक्त किया। बड़वानी जिले की एक लाभार्थी सुनीता ने कहा, “यह योजना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन किस्त समय पर ना मिलने से हमारे घरेलू बजट पर असर पड़ता है।
लाडली बहना योजना के माध्यम से सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन बार-बार किस्तों में देरी से योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। हालांकि, सरकार की सक्रियता और समस्या को हल करने की तत्परता यह संकेत देती है कि जल्द ही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी।
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