मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक नया ऐलान किया है। इस ऐलान में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को ड्रोन टेक्नोलॉजी और निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा कि सरकार ने मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। और इस नीति का उद्देश्य नवाचार, आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। ताकि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो।
ड्रोन टेक्नोलॉजी का बढ़ेगा उपयोग
मध्य प्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और इसका उपयोग कई अलग अलग जगहों होगा। जैसे नई नीति के तहत ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी बनाई जाएगी, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों को डेटा साझा करने में मदद मिलेगी। इससे जीआईएस आधारित निगरानी तंत्र मजबूत होगा और अधोसंरचना विकास में सुधार आएगा। इसके अलावा, सुरक्षित डेटा प्रबंधन और भंडारण के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
ड्रोन से किस सेक्टर को मिलेगा फायदा?
ड्रोन टेक्नोलॉजी कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है जिसे आप नीचे विस्तार से भी देख सकते है:-
- कृषि: फसलों की निगरानी, रोग पहचान, उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव
- आपदा प्रबंधन: बाढ़, भूकंप और अन्य आपदाओं में राहत पहुंचाने में मदद
- सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर: पुलों, इमारतों और अन्य संरचनाओं का निरीक्षण
- वन्यजीव और पर्यावरण: जंगलों की सुरक्षा, अवैध कटाई पर नजर और जंगल की आग की निगरानी
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ड्रोन उद्योग में कौशल विकास और रोजगार
मध्य प्रदेश सरकार ड्रोन स्कूल खोलने की योजना बना रही है, जहां छात्रों और पेशेवरों को ड्रोन निर्माण, असेंबलिंग, डेटा प्रोसेसिंग और मरम्मत की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके लिए पॉलिटेक्निक, आईटीआई और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे।
#मध्यप्रदेश बनेगा ड्रोन निर्माण हब : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
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शीघ्र बनेगी ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी और प्रारंभ होगा ड्रोन स्कूल
ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति पर शुरू हुआ प्रभावी अमल: https://t.co/zRa5jFejby@DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh @JansamparkMP pic.twitter.com/G2tjkqr5CQ
— Agriculture Department, MP (@minmpkrishi) February 14, 2025
राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर
मध्य प्रदेश में आने वाले 5 वर्षों में करीब 370 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है, जिससे 8,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ड्रोन निर्माण और रिसर्च में निवेश करने वाली कंपनियों को 40% तक की सब्सिडी देगी।
मध्य प्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने से कृषि, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा, परिवहन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह नीति राज्य को ड्रोन हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
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