मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक के बाद एक बड़ी घोषणा कर रही है। हाल ही में बीते शुक्रवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बड़ी घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नौरोजाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण के दौरान किसानों को राहत देने वाली कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उनके बैंक खातों में राशि भेजेगी।
किसानों को मिलेगा सीधा फायदा
छोटे और माध्यम वर्गीय किसानों के लिए यह योजना बहुत फायदेमंद साबित होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही कोदो-कुटकी के उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय ले चुकी है। अब गेहूं उत्पादक किसानों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेगी। साथ ही, दुग्ध उत्पादक किसानों को भी सरकार की तरफ से बोनस मिलेगा।
किसानों को बिजली बिल से मिलेगी राहत
किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे ताकि वे बिजली के बिल के झंझट से मुक्त हो सकें। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए कारगर होगी, जिनके पास सिंचाई के सीमित साधन हैं और बिजली बिल की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है।
अन्य विकास योजनाएं भी होंगी लागू
इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 101.78 करोड़ रुपये की लागत से 55 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 64.03 करोड़ रुपये की लागत से 36 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि हर नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाएंगे, सोन नदी पर 45 करोड़ रुपये की लागत से नया पुल बनेगा और 32 करोड़ रुपये से एक और पुल का निर्माण किया जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान का किसानों के लिए बड़ा ऐलान
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा कि इस साल भारत में गेहूं का बंपर उत्पादन होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि फसल की स्थिति अभी तक अच्छी है और मौसम भी अनुकूल बना हुआ है। पिछले साल भारत में 1,132.92 लाख टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, और इस बार उससे भी बेहतर उत्पादन की उम्मीद है।
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गेहूं की कीमतों पर सरकार की सख्ती
केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए नई स्टॉक सीमा लागू की है। अब थोक विक्रेता केवल 250 टन गेहूं ही स्टॉक कर सकते हैं, जबकि खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा चार टन प्रति दुकान तय की गई है। यह नियम 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। सरकार ने साफ किया है कि स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई होगी।
किसानों को क्या करना होगा?
जिन किसानों को सरकार की इस योजना का लाभ लेना है, उन्हें अपने बैंक खाते की सही जानकारी सरकार के पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। साथ ही, सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए भी किसानों को स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क बनाए रखना चाहिए।
मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार, दोनों ही किसानों के हित में बड़े फैसले ले रही हैं। जहां एक ओर राज्य सरकार सीधे किसानों के खातों में राशि भेज रही है, वहीं केंद्र सरकार उत्पादन और मूल्य नियंत्रण पर ध्यान दे रही है। इससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और खेती को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है और तरह तरह की योजनाओं के जरिये किसानों की मदद और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
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