MP Krishi Pronatti Yojana: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने ‘मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना’ के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। इस मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना के अंतर्गत धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 6.69 लाख किसानों को कुल 488 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही कई तरह की सुविधाएँ और अन्य घोषणाएं भी है जिसके बारे में ह्यूम यहाँ विस्तार से जानेंगे।
गेहूं किसानों को भी मिलेगा विशेष लाभ
मध्य प्रदेश में धान उत्पादकों के साथ-साथ गेहूं की खेती करने वाले किसानों को भी मोहन सरकार की ओर से विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। मोहन सरकार ने घोषणा की है कि गेहूं उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,425 रुपये के अलावा 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। इसका मतलब है कि किसानों को गेहूं की बिक्री पर कुल 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस वर्ष प्रदेश में लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का अनुमान है, जिससे किसानों को करीब 1,400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना के साथ-साथ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने युवाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बताया कि आगामी पांच वर्षों में प्रदेश में 2.7 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, राज्य में निजी और सरकारी क्षेत्र में मिलाकर कुल 70% युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
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कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिकीकरण
राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए भी प्रयासरत है। ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ (PMKSY) के तहत किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ‘हर खेत को पानी’ और ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ-साथ प्रदेश के कृषि क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा देगी। धान और गेहूं उत्पादकों को अतिरिक्त लाभ मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी, जिससे वे बेहतर तकनीक और संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही, रोजगार योजनाओं से प्रदेश के युवाओं को भी नए अवसर मिलेंगे। यह योजना न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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