मध्यप्रदेश बजट 2025-26:- मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्यप्रदेश बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के जीवन को खुशहाल बनाने, शिक्षा व स्वास्थ्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने और अधोसंरचना को श्रेष्ठतम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके साथ ही वित्त मंत्री जी ने बताया कि सरकार की “एक जिला-एक उत्पाद” योजना के तहत प्रदेश के 19 जिलों के उत्पादों को GI टैग मिल चुका है, जिससे स्थानीय उद्योगों को नई पहचान मिलेगी। वहीं, लाड़ली बहना योजना की राशि यथावत रखते हुए लाभार्थी महिलाओं को केंद्र की अटल पेंशन योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
बजट की बड़ी घोषणाएं
- कोई नया कर नहीं लगाया गया।
- लाड़ली बहनों को केंद्र की पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
- सीएम केयर योजना की शुरुआत होगी।
- 2047 तक मध्यप्रदेश का बजट 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य।
- 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नई नौकरियां सृजित होंगी।
- जनजातीय बहुल 11,300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट।
- श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- गीता भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 32,633 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 47,295 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 4,066 करोड़ रुपये का बजट।
- गरीबों के लिए अनाज योजना के तहत 7,132 करोड़ रुपये आवंटित।
- राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा।
- महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना में 223 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ रुपये।
- वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट।
जनता के सुझावों से तैयार हुआ बजट
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश का बजट पेश करते हुए बताया कि यह बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया गया है, ताकि सभी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। सरकार ने बजट से पहले जनता के 1500 सुझाव आमंत्रित किए और विषय विशेषज्ञों से भी संवाद किया।
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उद्योग और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मप्र सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के लिए 18 नई नीतियां बनाई हैं। अगले पांच वर्षों में 30 हजार करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। उन्होंने कहा की वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए “एक जिला-एक उत्पाद” योजना को प्राथमिकता दे रही है। इस दिशा में प्रदेश के 19 जिलों के उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिल चुका है। इसका लाभ इन जिलों के स्थानीय कारीगरों, किसानों और उद्यमियों को मिलेगा, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को एक नई पहचान मिलेगी।
बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की झलक
प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय 22 लाख 35 हजार रुपये तक पहुंचाना है। ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना को भी सरकार ने प्राथमिकता दी है, जिसमें 19 जिलों के उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है।
मध्यप्रदेश सरकार का यह बजट विकास, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के उत्थान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सरकार का कहना है कि इस बजट से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसी तरह मध्यप्रदेश से सम्बंधित अन्य जानकारी आप हमारे वेबसाइट अपना कल के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।