MP NEWS:- मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे, जिससे उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल, कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवलिंग अलाउंस (TA), यूनिफॉर्म अलाउंस और व्हीकल अलाउंस जैसे भत्ते 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिल रहे थे।
बजट 2025-26 में हुआ बड़ा ऐलान
राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में विभिन्न वर्गों को राहत देने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2025 से सभी भत्ते 7वें वेतन आयोग के आधार पर दिए जाएंगे। हालांकि, महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
जानें किन भत्तों का मिलेगा लाभ
वर्तमान में मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को हाउस रेंट (HRA), ट्रैवलिंग एलाउंस (TA), यूनिफॉर्म एलाउंस, व्हीकल अलाउंस जैसे भत्ते छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप दिए जाते हैं। अप्रैल से इन भत्तों का भुगतान सातवें वेतनमान की सिफारिशों के अनुरूप किया जाएगा।
आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों में विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता शामिल हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इन भत्तों में संशोधन होगा, जिससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा।
पेंशन दस्तावेज होंगे ऑनलाइन
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कर्मचारियों के पेंशन दस्तावेज और पेंशन से जुड़े सभी काम ऑनलाइन किए जाने का ऐलान किया है, जिसका कर्मचारी संगठनों ने भी स्वागत किया है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को यहां-वहां परेशान नहीं होना पड़ेगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति पेंशन योजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और इसे लागू करने के लिए सुझाव देगी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा। सरकारी कर्मचारियों को अब 1 अप्रैल का इंतजार है जब नए भत्तों का लाभ उनके वेतन में दिखने लगेगा।