MP News: मध्य प्रदेश सरकार बजट से ठीक पहले 4,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। इससे इस वित्तीय वर्ष में कुल कर्ज 51,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। राज्य की कुल देनदारियां 4.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी हैं।
मार्च तक बढ़ सकता है कर्ज का बोझ
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अब तक 47,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। 11 मार्च को 4,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने के बाद, यह आंकड़ा 51,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, मार्च के अंत तक सरकार 13,000 करोड़ रुपये और कर्ज ले सकती है, जिससे यह सीमा 64,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
आरबीआई को भेजा गया अनुरोध
मध्य प्रदेश सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को कर्ज लेने का अनुरोध पत्र भेज दिया है। सरकार का कहना है कि यह कर्ज विकास योजनाओं और परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। हालांकि, विमान खरीद, मंत्री बंगलों के नवीनीकरण और कारों की खरीद पर भी बड़ा खर्च किया गया है।
कहां हो रहा है बजट खर्च?
- 230 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से जेट विमान खरीदा गया।
- मंत्रियों के बंगलों के नवीनीकरण पर 18 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
- मंत्रियों के लिए 5 करोड़ रुपये की एसयूवी कारें खरीदी गईं।
- लाड़ली बहना योजना के लिए हर महीने 1,550 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
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देश के कुल कर्ज में मध्य प्रदेश की स्थिति
- भारत में राज्यों की कुल बकाया देनदारियां 93.93 लाख करोड़ रुपये हैं।
- इसमें मध्य प्रदेश की देनदारी 4.80 लाख करोड़ रुपये है।
- कर्ज के मामले में एमपी देश में 9वें स्थान पर है।
देखें क्या कर्ज बढ़ने से विकास रुकेगा?
मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि यह कर्ज विकास योजनाओं के लिए जरूरी है, लेकिन लगातार बढ़ता कर्ज राज्य की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डाल सकता है। आने वाले समय में सरकार को नई योजनाओं और मौजूदा खर्चों के बीच संतुलन बनाना होगा। हालांकि इसमें आपकी क्या राय है यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।
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