CM Ladli Bahna Yojana: मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए इस रक्षाबंधन पर खुशखबरी की सौगात आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2 बार पहले रीवा जिले और और अब जबलपुर से 25वी क़िस्त जारी करने के दौरान यह घोषणा की है कि जुलाई में लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली ₹1250 की किस्त के साथ ₹250 का रक्षाबंधन ‘शगुन’ भी मिलेगा। यानी इस बार बहनों के खातों में सीधे ₹1500 ट्रांसफर किए जाएंगे।

रक्षाबंधन पर बहनों को सीएम का तोहफा

सीएम मोहन यादव जी ने जबलपुर के बेलखेड़ा गांव में एक जनसभा आयोजित थी जहाँ उन्होंने महिलाओं को 25वी क़िस्त जारी की इस दौरान यह बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि बहनों को हर महीने ₹1250 मिलते हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन के मौके पर उन्हें अतिरिक्त ₹250 दिए जाएंगे ताकि वो उत्साह और सम्मान के साथ अपना त्यौहार मना सकें। सरकार का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि बहनों के आत्मसम्मान को भी सशक्त बनाना है।

1.27 करोड़ महिलाओं को सीधी मदद

लाड़ली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ महिलाएं लाभ ले रही हैं। इस महीने की 25वीं किस्त के तौर पर मोहन सरकार ने ₹1551.44 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। ये इस योजना की 25वीं किस्त है। यह लाड़ली बहना योजना केवल पैसों की ट्रांसफर तक सीमित नहीं, बल्कि प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरपूर जीवन देने की दिशा में बड़ा कदम है।

रक्षाबंधन का संदेश – बहनें हैं तो सब संभव है

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इस विशेष शगुन को रक्षाबंधन से जोड़ते हुए “सम्मान और सुरक्षा” का प्रतीक बताया है। सीएम मोहन यादव जी ने कहा कि, “हमारी सरकार माताओं, बहनों और बेटियों को सिर्फ मदद नहीं दे रही, बल्कि उनके जीवन में खुशहाली और आत्मगौरव लाने का प्रयास कर रही है।” यह ₹250 का रक्षाबंधन शगुन सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि सरकार की भावनात्मक भागीदारी का प्रतीक है।

उज्ज्वला योजना की बहनों को भी राहत

लाड़ली बहनों के साथ-साथ सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 27 लाख बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए ₹39.14 करोड़ की राशि भी जारी की है। यह दिखाता है कि सरकार हर मोर्चे पर महिलाओं के जीवन को सरल, सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है।

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मेरा नजरिया

लाड़ली बहना योजना की यह नई किस्त और रक्षाबंधन पर दिया जाने वाला विशेष शगुन यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के योगदान को सिर्फ मान्यता ही नहीं दे रही, बल्कि उन्हें उनके हक का हिस्सा भी दे रही है। ₹1500 की यह मदद शहरी नहीं, ग्रामीण बहनों के लिए बड़ी राहत है – जो हर त्यौहार पर खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर होती थीं। अब वे खुद अपने लिए कुछ खरीद सकेंगी, यही असली आत्मनिर्भरता है।

मध्यप्रदेश सरकार का ये कदम निश्चित तौर पर लाखों बहनों के लिए एक उपहार है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ₹1500 की ये राशि उनके जीवन में स्थायी बदलाव ला सकेगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में बताएं। और इस तरह की मध्य प्रदेश सरकार, देश से जुडी ख़बरों और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए बने रहें अपना कल के साथ। 

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