MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (GIS) से पहले उद्योग जगत को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने 1100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 450 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों को प्रोत्साहित करना और प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने यह भी ऐलान किया कि आगामी मार्च में पेश होने वाला राज्य का बजट 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा, जो प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए नई संभावनाओं को दर्शाता है।
एमपी की निवेश नीति देश में सबसे अच्छी
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश की सबसे बेहतरीन नीति बनाई है। इस नीति के तहत टूरिज्म सेक्टर में निवेश करने वालों को 100 करोड़ रुपये में से 40 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं, पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने पर 58 करोड़ रुपये की विशेष मदद दी जा रही है। इसके अलावा, सरकार पुराने उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सस्ती बिजली देने की योजना पर भी काम कर रही है।
औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योगपतियों से अपील की कि वे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले देश-विदेश के निवेशकों की मेहमाननवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो सकें। और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
औद्योगिक विकास के संदर्भ में सीएम मोहन यादव ने विक्रमादित्य के शासनकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय राजा विक्रमादित्य ने न केवल जनता के कर्ज माफ किए थे, बल्कि उनके भविष्य की आर्थिक स्थिरता का भी पूरा ध्यान रखा था। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। सीएम मोहन यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानि की ट्वीटर पर भी साझा किया जिसे हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ दिया है जिसे आप नीचे देख सकते है।
विकसित मध्यप्रदेश की ओर बढ़ते कदम,
अनुकूल वातावरण में पल्लवित हो रहे उद्यम!आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित ‘उद्योगपतियों से परिचर्चा’ कार्यक्रम में विचार-विमर्श किया। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं, निवेश अनुकूल नीतियों एवं आधारभूत… pic.twitter.com/vGbM7g5YgG
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 21, 2025
मध्य प्रदेश के बजट में होगा इजाफा
सीएम मोहन यादव जी ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश सरकार का आगामी बजट 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा, जो पिछले साल के 3.5 लाख करोड़ रुपये के बजट से कहीं ज्यादा अधिक है। उन्होंने कहा कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में विभिन्न राज्यों के बजट का आकलन किया गया, जिसमें राजस्थान का बजट 3.25 लाख करोड़ रुपये, हरियाणा का 1.75 लाख करोड़ रुपये, उड़ीसा का 1.90 लाख करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश का बजट 8.10 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है।
उद्योगपतियों की ली गई राय
इस कार्यक्रम में मौजूद उद्योगपतियों से भी राय ली गई और उद्योगपतियों ने भी सरकार की निवेश नीति की सराहना की। उद्योगपति राधाचरण गोस्वामी ने कहा कि पहले लोग सोने और जमीन में निवेश करने की सोचते थे, लेकिन अब वे इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं।
लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि अतीत अग्रवाल ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री समिट से सकारात्मक माहौल बना है और इससे राज्य में उद्योग लगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हो रही हैं। वहीं, गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन विजय गौर ने कहा कि राज्य सरकार की ट्रांसपोर्ट नीति निर्यात क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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देखें मध्य प्रदेश सरकार की भविष्य का प्लान
मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि वह उद्योगों को सिर्फ आर्थिक सहायता ही न दे, बल्कि उन्हें लॉजिस्टिक्स, इनफ्रास्ट्रक्चर और नीति-निर्माण में भी समर्थन प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश को एक औद्योगिक हब बनाना है, जिससे न केवल स्थानीय व्यापारियों को फायदा होगा, बल्कि देशभर से निवेश आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है। इस समिट के माध्यम से प्रदेश सरकार ने निवेशकों के सामने अपनी नीतियों और योजनाओं को मजबूती से प्रस्तुत करने की रणनीति बनाई है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि एमपी में औद्योगिक विकास कितनी गति पकड़ता है।
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