MP News: मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश में नए औद्योगिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम मोहन यादव जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश सरकार की नई नीतियों के तहत सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रस्तावों का परीक्षण किया जाए और निवेशकों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाए।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद निवेश में तेजी
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बताया कि भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश के ठोस प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। सरकार की ओर से निवेश संवर्धन की नई नीतियां लागू की गई हैं, जिसके तहत औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं देकर राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। और बेरोजगारी को काम किया जाये।
इन सेक्टर्स में होगा निवेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों को प्रस्तावों के परीक्षण का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक में जिन क्षेत्रों में निवेश की चर्चा हुई, वे इस प्रकार हैं:-
- भोपाल – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत डेटा सेंटर।
- इंदौर – सुपर कॉरिडोर में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
- सिंगरौली – सासन पावर लिमिटेड के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन।
- रतलाम – फेरो अलॉय उत्पादन इकाई।
- भिंड – प्लाईबोर्ड निर्माण।
- मुरैना और धार – खाद्य प्र-संस्करण उद्योग।
- नीमच – सीमेंट उत्पादन इकाई।
- रायसेन – पेपर, प्लास्टिक और पैकेजिंग उद्योग।
इन सभी प्रस्तावों का परीक्षण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीतियों के तहत किया जाएगा, जिससे निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन और रियायतें मिल सकेंगी।
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13,000 से अधिक रोजगार के अवसर
बैठक के दौरान बताया गया कि नए निवेश प्रस्तावों से राज्य में 13,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर इस प्रकार होंगे:-
- बड़वई आईटी पार्क, भोपाल – 870 नौकरियां (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)।
- सुपर कॉरिडोर, इंदौर – 10,000 नौकरियां।
- भिंड प्लाईबोर्ड सेक्टर – 750 नौकरियां।
- मुरैना खाद्य प्र-संस्करण इकाई – 320 नौकरियां।
- धार खाद्य प्र-संस्करण इकाई – 549 नौकरियां।
- नीमच सीमेंट प्लांट – 556 नौकरियां।
मोहन सरकार का विजन और अगला कदम
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में निवेश का माहौल और बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई औद्योगिक नीतियों के तहत निवेशकों को टैक्स में छूट, भूमि आवंटन में सहूलियत और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने निर्देश दिए कि सभी विभाग तेजी से काम करें ताकि निवेशक जल्द से जल्द अपने उद्योग स्थापित कर सकें।
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इस पहल से न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि युवाओं को भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आपको यह खबर कैसी लगी नीचे अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।
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मैं उमा, अपना कल की लेखिका हूँ। नीति, योजनाओं और सामाजिक विषयों पर लिखती हूँ, खासतौर पर मध्य प्रदेश और देश से जुड़े मुद्दों पर। मेरा लक्ष्य जटिल विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर जागरूकता बढ़ाना है।
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