मध्यप्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS 2025) के तहत निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में जमीन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। भोपाल और इसके आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों के लिए उपयुक्त जमीन तलाशी जा रही है। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों के लिए भोपाल के पास 30 हजार एकड़ जमीन तलाशी गई है। ये इंदौर में उपलब्ध जमीन से अधिक है। रायसेन में 55000 एकड़ तो, राजगढ़ में 1700 हेटेयर, विदिशा में 5200 एकड़ जमीन है।
भोपाल और इन जिलों के जमीनों में किया जायगा निवेश
भोपाल के पास और आसपास के जिलों में निवेशकों के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराई गई है। रायसेन जिले में 55,000 एकड़ जमीन उद्योगों के लिए उपलब्ध है इसके अलावा राजगढ़ में भी 1700 हेक्टेयर जमीन को भी निवेश के लिए लिया गया है। अंत में विदिशा यहां भी लगभग 5200 एकड़ जमीन उद्योगों की स्थापना के लिए तैयार किया गया है।
भोपाल के आसपास प्रमुख क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता
नर्मदापुरम
फेस-1 में 1700 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जबकि फेस-2 में अतिरिक्त 1200 एकड़ भूमि तैयार की गई है। इसके अलावा, कीरतपुर क्षेत्र में 300 एकड़ जमीन मौजूद है। इन सभी को मिलाकर कुल 2000 एकड़ भूमि उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध है। यह क्षेत्र निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और विकास के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
भोपाल
पीपलनेर, बैरागढ़ कला और हिनोतिया सड़क क्षेत्रों में 39.158 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जबकि अचारपुरा और टेक्सटाइल पार्क में 100-100 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इसके अतिरिक्त, फेस-2 में 300 एकड़ भूमि निवेशकों के लिए तैयार है।
भोपाल में स्मार्ट सिटी, भेल और शत्रु संपत्ति से संबंधित जमीनों को मिलाकर कुल 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध है। बैरसिया इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 200 एकड़ जमीन मौजूद है, वहीं एयरपोर्ट रोड के पास 200 एकड़ और भोपाल-बैरसिया रोड पर भी 200 एकड़ भूमि निवेश के लिए चिन्हित की गई है।
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सीहोर जिले में भी उद्योग लगाने के लिए बड़ी जमीन उपलब्ध कराई गई है –
- अमीपुर, शेरपुर, सिलखेड़ा: लगभग 1200 हेक्टेयर जमीन।
- पचामा: 200 एकड़ जमीन।
- श्यामपुर: 300 एकड़ जमीन।
- शुगर मिल क्षेत्र: 500 एकड़ जमीन।
- कुल भूमि: लगभग 5000 एकड़।
सरकार का लक्ष्य और प्राथमिकताएं
भोपाल और आसपास के जिलों में उद्योगों की स्थापना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। यह कदम न केवल उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में विकास को भी गति देगा।
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