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MP News: कर्मचारियों के हित में मोहन सरकार का बड़ा फैसला, जल्द खातों में जमा होगी NPS में मिसिंग क्रेडिट राशि

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के तहत मिसिंग क्रेडिट (गुमशुदा कटौती) की समस्या को हल करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है, जो 15 मार्च 2025 तक चलेगा। क्या है पूरा मामला जानने के लिए यह खबर अंत तक जरूर पढ़ें। 

देखें क्या है मिसिंग क्रेडिट समस्या?

राज्य में 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू है। इसमें कर्मचारियों और सरकार—दोनों का अंशदान परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) में जमा किया जाता है। लेकिन कई बार, जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होते हैं, उनके अंशदान समय पर PRAN खाते में नहीं पहुंच पाते, जिससे मिसिंग क्रेडिट की समस्या पैदा होती है।

IFMIS में नई सुविधा

मध्य प्रदेश सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोष एवं लेखा संचालनालय के IFMIS पोर्टल में एक नई सुविधा जोड़ी है। इस सुविधा के तहत:-

  • कोषालय अधिकारी IFMIS में अंशदान के चालान दर्ज करेंगे।
  • इसके बाद रिफंड देयक तैयार होगा और राशि संबंधित खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

यह निर्णय खासतौर पर उन प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए है, जिनके NPS खाते में सरकारी अंशदान समय पर नहीं पहुंचा।

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चालान सत्यापन के लिए कहां जाना होगा?

मोहन सरकार ने अलग-अलग बैंकों की शाखाओं के आधार पर चालान सत्यापन की व्यवस्था की है:

  • भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की टीटी नगर, जहांगीराबाद, एमपी नगर, पंचानन और बरखेड़ी शाखाओं में जमा चालान का सत्यापन वल्लभ भवन कोषालय (सतपुड़ा भवन) द्वारा किया जाएगा।
  • विंध्याचल, शिवाजी नगर, गोविंदपुरा, महावीर नगर और हबीबगंज शाखाओं में जमा चालान का सत्यापन विंध्याचल कोषालय, विंध्याचल भवन में होगा।

सरकार का उद्देश्य

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी कर्मचारियों के खाते में मिसिंग क्रेडिट राशि समय पर पहुंचे। यह फैसला सरकारी सेवकों की वित्तीय सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनके NPS खातों में अनियमितता थी। IFMIS की नई सुविधा और 15 मार्च 2025 तक चलने वाले इस अभियान से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कर्मचारियों को उनका पूरा हक मिले। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ यह खबर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। 

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  • Uma ApnaKAl

    मैं उमा, अपना कल की लेखिका हूँ। नीति, योजनाओं और सामाजिक विषयों पर लिखती हूँ, खासतौर पर मध्य प्रदेश और देश से जुड़े मुद्दों पर। मेरा लक्ष्य जटिल विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर जागरूकता बढ़ाना है।

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