MP News – नमस्कार किसान भाइयों मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने किसान भाइयों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार, राज्य सरकार किसानों को गेहूं और धान की खेती के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीदी के लिए ₹2600 प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। इसमें ₹175 प्रति क्विंटल की बोनस राशि भी शामिल है। यह कदम किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
गेहूं उपार्जन की तारीखें
- किसानों का पंजीयन 31 मार्च 2025 तक किया जा सकता है।
- गेहूं उपार्जन 15 मार्च से 5 मई 2025 तक चलेगा।
किसानों को मिलेगी ₹4000 प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि
गेहूं की खरीदी रेट बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश सरकार ने धान की खेती करने वाले किसानों को भी सरकार की ओर से विशेष लाभ मिलेगा। धान उपार्जन पर ₹4000 प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह कदम धान उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लिया गया है।
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फार्मर आईडी जनरेशन में मध्यप्रदेश सबसे आगे
मध्यप्रदेश किसानों के लिए फार्मर आईडी जनरेशन में देश में अग्रणी राज्य बन गया है। अब तक 57 लाख से अधिक किसानों की फार्मर आईडी जनरेट की जा चुकी है। इसके अलावा, विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत राज्य को ₹297 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। यह राशि किसानों की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाओं पर खर्च की जाएगी।
फसल का उपार्जन जरूर करवाएं
मोहन सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल का उपार्जन अवश्य कराएं क्योंकि यह योजनाएं किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई हैं। मध्यप्रदेश सरकार की यह पहल किसानों के लिए वरदान साबित होगी। गेहूं और धान पर मिलने वाली बोनस और प्रोत्साहन राशि से किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार की यह कोशिश है कि किसान आत्मनिर्भर बनें और उन्हें उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिले।
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