MP News: नमस्कार दोस्तों मध्यप्रदेश सरकार इन दिनों बढ़ते कर्ज़ के कारण काफी ज्यादा चर्चा में है हाल ही में 5 मार्च को राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। अब खबर है कि रंगपंचमी के दिन यानी 19 मार्च को सरकार फिर 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ लेने जा रही है।
जानकारों के अनुसार यह कर्ज़ 7, 21 और 25 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है। जनवरी से मार्च की अवधि में सरकार ने अब तक 16,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो 31 मार्च 2024 तक सरकार पर कुल 3,75,578 करोड़ रुपये का कर्ज पहले से था। अब इसमें नए कर्ज को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 4,34,578 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
जानिए क्यों लिया जा रहा है बार-बार कर्ज
कर्ज़ लेना किसी भी राज्य सरकार के लिए कोई आसान बात नहीं है अगर कोई राज्य कर्ज लेता है तो उसे उस कर्ज को चुकाना भी होता है और अक्सर बड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को गति देने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, जिसे कर्ज के माध्यम से पूरा किया जाता है लेकिन जब कर्ज़ का स्तर बजट से अधिक हो जाए तो यह चिंता का विषय बन जाता है।
आपको बता दें मध्यप्रदेश सरकार ने हाल में पाने बजट में 4.31 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। राज्य पर कर्ज़ का बोझ बजट के अनुमान से 3,000 करोड़ रुपये अधिक है। अब सर्कार के सामने बड़ा यह सवाल खड़ा करता है कि क्या सरकार अपनी वित्तीय प्रबंधन नीतियों में सुधार कर रही है या केवल उधारी पर निर्भर होकर काम चला रही है।
इस राज्य ने लिया सबसे ज्यादा उधारी
वर्तमान वित्तीय वर्ष में, मोहन सरकार ने अब तक 59,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है, जो पिछले वर्ष के 44,000 करोड़ रुपये से 15,000 करोड़ रुपये अधिक है।
पिछले 15 दिनों में ही सरकार ने 18,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि उधारी का सिलसिला तेज़ हो गया है। सरकार पर बढ़ते कर्ज का सीधा असर राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य और जनता पर पड़ सकता है। आने वाले वर्षों में ब्याज चुकाने का बोझ और बढ़ेगा, जिससे विकास कार्यों के लिए बजट कम हो सकता है।
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