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MP News: मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, वेतन वृद्धि और मैटरनिटी लीव सहित कई लाभ

MP News: नमस्कार दोस्तों, मध्यप्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें कई नई सुविधाएं देने की घोषणा की है। यह सुविधाएं 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात कही जा रही है और आपको बता दें कि इससे लगभग 32,000 संविदा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इस निर्णय से संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान अधिकार और सुविधाएं भी मिलेंगी। तो आइए जानते हैं कि यह फैसला कर्मचारियों के लिए किस तरह होगा और इससे उनको कैसे फायदा पहुंचेगा। 

मातृत्व और पितृत्व अवकाश की सुविधा

मध्यप्रदेश सरकार अपने संविदा कर्मचारियों को मातृत्व और पितृत्व का अवकाश देने का ऐलान किया है जिसके तहत महिला कर्मचारियों को 6 महीने की मातृत्व अवकाश मिलेगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों को पिता बनने पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। यह सुविधा खासकर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे विभागों में काम करते हैं।

कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी

मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारियों के अवकाश देने के ऐलान के साथ साथ उन सभी के वेतन में भी वृद्धि की जाएगी। सरकार ने इसके लिए संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत वेतन में बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर हर 6 महीने में की जाएगी। इससे कर्मचारियों को उनके काम का बेहतर मेहनताना मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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कर्मचारियों के तबादला प्रक्रिया होगी आसान

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी इस फैसले से कर्मचारी अब काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले संविदा कर्मचारियों के तबादले के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी लेकिन अब सभी कर्मचारियों को यह सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से “ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम” शुरू किया जाएगा। जिसमें जिला स्वास्थ्य समिति को तबादले का अधिकार दिया जाएगा जिसके बाद कर्मचारियों को उनकी जरूरत के हिसाब से स्थानांतरित किया जा सकेगा।

संविदा कर्मचारियों के लिए नई शुरुआत

मध्यप्रदेश सरकार का यह फैसला संविदा कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन सुविधाओं से न केवल उनकी कार्यशैली में सुधार होगा, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा। यह फैसला दिखाता है कि सरकार संविदा कर्मचारियों की जरूरतों को समझते हुए उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, सरकार ने यह भी घोषणा की है कि संविदा कर्मचारियों को उनके काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के लिए बीमा सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

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