मध्य प्रदेश सरकार निवेश बढ़ाने के लिए हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीति लागू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इन नई नीतियों पर फैसला लिया जा सकता है।
ईवी चार्जिंग नीति
सरकार सार्वजनिक और निजी परिसरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत सरकारी और निजी दफ्तरों, शॉपिंग मॉल की पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके अलावा, पार्किंग मालिकों के लिए यह अतिरिक्त आय का जरिया भी बनेगा। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रियायती दरों पर जमीन और बिजली शुल्क में छूट देने पर विचार कर रही है।
हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लागू करने जा रही है। इसके तहत:
- अस्पताल, रिसर्च सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने वाले निजी निवेशकों को रियायती दरों पर जमीन मिलेगी।
- फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर को सब्सिडी दी जाएगी।
- गुणवत्ता प्रमाणन के लिए पहले पांच वर्षों में किए गए खर्च का 50% (अधिकतम 1 करोड़ रुपये) सब्सिडी मिलेगी।
- टेस्टिंग सुविधाओं के लिए 50% कैपेक्स (अधिकतम 1 करोड़ रुपये) सब्सिडी दी जाएगी।
टाउनशिप नीति में बदलाव
मध्यप्रदेश सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए टाउनशिप नीति में बदलाव कर सकती है:
- पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में टाउनशिप क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर से अधिक और छोटे शहरों में 10 हेक्टेयर से अधिक होगा।
- टाउनशिप में प्रदूषण रहित उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए 15% आवास अनिवार्य होगा।
- 10% भूमि ओपन स्पेस के रूप में आरक्षित होगी, जिसमें 15% क्षेत्र हरियाली के लिए होगा।
- फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव है।
विमानन नीति
राज्य सरकार पहली बार विमानन नीति-2025 लागू करने जा रही है, जिसमें प्रदेश के हर 50 किमी पर एक हेलिपैड, हर 100 किमी पर एक एयरपोर्ट और हर 150 किमी पर कमर्शियल फ्लाइट सुविधा विकसित करने की योजना है।
- रीवा में नया एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, जबकि शिवपुरी में एयरपोर्ट निर्माण पूरा हो गया है।
- नीमच, मंडला, शहडोल और छिंदवाड़ा में नए एयरपोर्ट प्रस्तावित हैं।
- फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे, जहां गरीब और आदिवासी बच्चों को कम लागत में पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी।
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ईवी नीति में संशोधन
राज्य सरकार ईवी चार्जिंग नीति में बदलाव कर सकती है। अब सरकार ईवी वाहन खरीदने पर सीधी सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि चार्जिंग स्टेशन बनाने पर ही छूट मिलेगी। नई नीति के अनुसार:
- चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर डेढ़ लाख, तीन लाख और पांच लाख रुपये तक की सरकारी सहायता मिलेगी।
- निजी और सरकारी परिसरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में इन नीतियों पर चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में निवेश बढ़ाना और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना है।
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