MP News: कल 18 फ़रवरी को मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और कई अहम् बड़े फैसले लिए गए है। मध्य प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। सरकार ने MSME, स्टार्टअप, इलेक्ट्रिक व्हीकल, नागरिक विमानन और इंटीग्रेटेड टाउनशिप से जुड़ी 7 नीतियों को मंजूरी दी है, जिससे रोजगार और निवेश के बड़े अवसर राज्य के युवाओं को मिलने जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के 5 शहर बनेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने घोषणा की है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इन शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी दी जाएगी:-
- दो-पहिया वाहन पर 40% छूट
- तीन-पहिया वाहन पर 80% छूट
- चार-पहिया वाहन पर 15% छूट
- इलेक्ट्रिक बसों के लिए 40% छूट
इसके अलावा, सभी सरकारी वाहनों को अगले 2 वर्षों में इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा और पेट्रोल पंपों पर ही EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति दी जाएगी।
MSME क्षेत्र को 53,000 करोड़ का बूस्ट
मध्य प्रदेश सरकार ने MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) सेक्टर के लिए नई नीति को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 86 लाख रोजगार सृजित करना है। इस नीति के तहत:
- 53,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- मशीनरी और निर्माण क्षेत्र में 40% तक सब्सिडी मिलेगी।
- महिलाओं, SC/ST वर्ग को 48% से 52% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- 10 करोड़ से अधिक निवेश और 100+ नौकरियां देने पर 1.5 करोड़ अनुदान दिया जाएगा।
- MSME सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को 5 साल तक 13,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।
स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खुशखबरी, मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर खुलेंगे!
नई स्टार्टअप नीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य 10,000 स्टार्टअप्स को मान्यता देना है, जिससे 1,10,000 नए रोजगार पैदा होंगे। इसके तहत:
- मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे, जहां स्टार्टअप्स को कोचिंग, मेंटरशिप और इन्वेस्टमेंट कनेक्शन मिलेंगे।
- स्टार्टअप्स को ऋण सहायता, बाजार तक पहुंच और स्किल ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी।
- स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा।
MP में हर 150 किमी पर बनेगा एक नया एयरपोर्ट
मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिक विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। इसमें इंदौर, देवास और उज्जैन में नए हवाई अड्डों के विकास की योजना शामिल है। इस नीति से:
- हर 150 किमी पर एक नया एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा।
- हवाई यात्रा को सस्ता और सुगम बनाया जाएगा।
- प्रदेश को प्रमुख एयर ट्रैवल हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
यह भी पढ़े – MP News: मध्य प्रदेश में अतिथि पर गिरी गाज, हजारों शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी
इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी को भी मिली मंजूरी
राज्य में नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति लागू होगी, जिससे स्मार्ट सिटीज़ के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के तहत:
- नई टाउनशिप्स में वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
- आवासीय और कमर्शियल ज़ोन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
निवेश और रोजगार के लिए बड़ा कदम
मोहन सरकार की इन नीतियों से मध्य प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने का रोडमैप तैयार हो गया है। आने वाले वर्षों में ये फैसले स्टार्टअप्स, बिजनेस और इंडस्ट्री को बूस्ट देंगे, जिससे प्रदेश में लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
यह भी पढ़े – MP News: मध्य प्रदेश में अतिथि पर गिरी गाज, हजारों शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी
