Ladli Behna Awas Yojana 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लाड़ली बहना आवास योजना को इसमें शामिल कर दिया है। जिससे राज्य की महिलाओं और गरीबों को मुफ्त और किफायती दरों पर पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, बेघर और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को स्थायी, पक्का आवास देना है।
क्या है लाड़ली बहना आवास योजना?
मध्य प्रदेश सरकार ने PMAY और लाड़ली बहना आवास योजना को मिलाकर एक नई योजना बनाई है, जिसमें गरीब परिवारों को सरकार की ओर से अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी, जो पहले 1.2 लाख रुपये थी। इसके अलावा, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत केंद्र सरकार भी 1.5 लाख रुआपये की सहायता राशि देगी।
आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ:-
✅ ₹2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता (पूर्व में 1.2 लाख रुपये थी)
✅ केवल 2 लाख रुपये देकर 8 लाख का घर खरीदने का मौका
✅ बैंक से 1.8 लाख रुपये का आसान लोन
✅ ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को प्राथमिकता
✅ बेघर, झुग्गीवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का मकान
देखें किन लोगों को मिलेगा लाभ?
✔ मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी।
✔ जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।
✔ बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले परिवार।
✔ परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
कैसे करें आवेदन?
लाभार्थी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने NIC द्वारा विकसित मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन करने की सुविधा दी है। इसके साथ ही आप पंचायत स्तर पर या फिर नजदीकी ई-मित्र की मदद से आवेदन कर सकते हैं।
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लाड़ली बहना योजना से जुड़े अन्य लाभ
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके। अब इस योजना को आवास योजना से जोड़कर, सरकार ने गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है।
सरकार की बड़ी पहल या कर्ज़ का बढ़ता बोझ?
मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि यह योजना गरीबों के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगी और उनका सपना होगा अपना घर। लेकिन विपक्ष का मानना है कि लगातार कर्ज़ लेकर योजनाओं को लागू करने से राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। अब देखना यह होगा कि यह योजना वाकई में गरीबों की मदद करेगी या सिर्फ चुनावी वादा बनकर रह जाएगी।
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