MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। वर्ष 2025-26 के बजट में महिलाओं के सम्मान, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
महिलाओं के लिए बजट 2025-26
मध्य प्रदेश सरकार का बजट 2025-26 महिलाओं के लिए बहुत खास हुआ। जैसे लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे वित्तीय रूप से स्वतंत्र बन सकें। महिला उद्यमिता को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए सब्सिडी और ब्याज रहित ऋण दिए जाएंगे। नवाचार और तकनीकी प्रशिक्षण – महिलाओं को डिजिटल इंडिया के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए भी कदम उठायें गए है – महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस बल में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और कड़े कानून लागू किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
“हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्पित है। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।” सीएम मोहन यादव जी ने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर पर भी अपना पोस्ट साझा किया जिसे आप नीचे देख सकते हैं।
नारी सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश सरकार का संकल्पमहिलाओं के सम्मान, आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार निरंतर कार्यरत…
वर्ष 2025-26 के बजट में किए गए विशेष प्रावधान@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/AbeVxprs37
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 16, 2025
यह भी पढ़ें – मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी पर समस्या: समर्थन मूल्य बनाम मंडी के ऊंचे दाम, देखें किसान क्या चुन रहे हैं?
देखें विपक्ष ने क्या कहा?
वहीं, विपक्ष कांग्रेस का कहना है कि मोहन सरकार केवल घोषणाएँ कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा है। विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि योजनाओं का लाभ हर पात्र महिला तक पहुँचना चाहिए। और इसके लिए लाड़ली बहना योजना का तीसरा चरण भी शुरू करने की बात रखी गई।
मध्यप्रदेश सरकार का यह बजट महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में नई ऊँचाइयाँ प्रदान करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। यदि योजनाएँ सही ढंग से लागू हुईं, तो आने वाले वर्षों में प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम हो सकती है।
