MP News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, होली से पहले सीएम मोहन यादव ने दी कई सौगातें

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2600 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। इसके अलावा, धान उत्पादन करने वाले किसानों को भी 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि बोनस सीधे बैंक खाते में भेजा जायेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने हाल ही में जबलपुर के उमरिया गांव में की, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। और कई बड़ी घोषणाएं किसानों के हित में कि जिसके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। 

गेहूं खरीद पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने यह भी संकेत दिया कि अगले साल तक यह दर 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ सकती है, जिससे किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा। और किसानों की आय वृद्धि होगी।

किसानों की समृद्धि, प्रदेश की प्रगति

➡️ मध्यप्रदेश सरकार इस वर्ष ₹2600/क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी।
➡️ साथ ही, धान लगाने वाले किसानों को ₹2000/हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि सीधे खाते में मिलेगी।@DrMohanYadav51 @minmpkrishi @foodsuppliesmp #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/A1i34ixZJU

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) February 19, 2025

धान किसानों के लिए भी राहत भरी खबर

धान की खेती करने वाले किसानों को भी इस बार आर्थिक मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि धान उत्पादकों को 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में (DBT) ट्रांसफर की जाएगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहयोग मिलेगा। और किसानों की आय में वृद्धि होगी। 

किसानों के लिए आसान पंजीयन प्रक्रिया

गेहूं उपार्जन के लिए किसानों को 31 मार्च 2025 तक पंजीयन कराना होगा। इसके लिए वे एमपी किसान ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पंचायत, जनपद, तहसील कार्यालयों और सहकारी समितियों में जाकर मुफ्त में पंजीयन करवा सकते हैं। यदि कोई साइबर कैफे या एमपी ऑनलाइन कियोस्क से पंजीयन करवाता है, तो अधिकतम 50 रुपये शुल्क लिया जाएगा।

पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज:

• आधार कार्ड (लिंक किया हुआ)
• बैंक खाता संख्या और IFSC कोड (सक्रिय बैंक खाता)
• भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र

संयुक्त बैंक खाते और फिनो, एयरटेल, पेटीएम जैसे वॉलेट बैंकिंग खातों को पंजीयन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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गौशालाओं के लिए भी नई योजना

किसानों के साथ-साथ सरकार ने गौवंश संरक्षण पर भी ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ऐलान किया कि सरकारी स्तर पर गौशालाएं खोली जाएंगी, जहां निराश्रित और वृद्ध गौवंशों को आश्रय मिलेगा। गौशालाओं में रखे गए प्रत्येक गौवंश के लिए सरकार 40 रुपये प्रतिदिन खर्च करेगी।

इसके अलावा, अगर कोई किसान 10 से अधिक गौवंश पालता है, तो उसे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। इससे दूध उत्पादन करने वाले किसानों को भी लाभ होगा। और दूध उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। 

किसानों की आर्थिक मजबूती पर जोर

मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गेहूं और धान की खरीद के अलावा, सरकार ने यह भी घोषणा की है कि दुग्ध उत्पादकों से सीधे दूध खरीदा जाएगा और उन्हें बोनस दिया जाएगा। साथ ही, किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे ताकि वे बिजली के बढ़ते बिलों से बच सकें।

मध्य प्रदेश सरकार के ये फैसले किसानों के लिए राहत भरे हैं। गेहूं का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य, धान किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता, गौशालाओं की नई योजना और सौर ऊर्जा पंप जैसी सुविधाएं किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगी। आने वाले दिनों में सरकार किसानों को और क्या नई सौगातें देगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।

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