मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में लगातार बड़े और अच्छे फैसले ले रही है। हाल ही में एक और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। और किसान इस फैसले से बहुत खुश भी है।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
किसान वर्षों से आर्थिक अस्थिरता और मौसम की मार झेल रहे हैं। कभी पानी की कमी से फसल सूख जाती है तो कभी जयदा पानी से फसल ख़राब हो जाती है। ऐसे में सरकार द्वारा दी गई यह सहायता राशि उनके लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा कि इससे खासतौर पर छोटे और माध्यम वर्गीय किसानों को लाभ मिलेगा, जो खेती पर पूरी तरह से निर्भर हैं।
खेती को मिलेगा बढ़ावा
इस योजना के तहत सिर्फ धान उत्पादकों को ही नहीं, बल्कि अन्य किसानों को भी लाभ मिलने वाला है। सरकार ने पहले ही कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाई थी। वहीं, गेहूं उत्पादकों को भी फायदा देने की तैयारी की जा रही है। सरकार की इन योजनाओं से किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी अतिरिक्त आय भी होगी।
किसानों के लिए है कई अन्य योजनाएं
- गेहूं की खरीद: सरकार गेहूं उत्पादकों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपज खरीदेगी।
- दूध उत्पादकों को लाभ: दुग्ध उत्पादक किसानों से दूध खरीदकर उन्हें बोनस दिया जाएगा।
- सौर ऊर्जा: किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, जिससे बिजली बिल का बोझ कम होगा।
- पर्यटन और बुनियादी ढांचे का विकास: उमरिया जिले के बांधवगढ़ में टाइगर रिजर्व के बाहर एक जू (चिड़ियाघर) बनाया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, सोन नदी पर 45 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण की योजना भी है।
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अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती वर्ष पर सौगात
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उमरिया जिले के नौरोजाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ‘अटल जी का सपना था कि देश का हर गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनकी दूरदर्शिता का उदाहरण है, जिसने गांवों को शहरों से जोड़ा।’
मध्य प्रदेश सरकार किसानों को देगी लाभ
मध्य प्रदेश में कृषि मुख्य आय का साधन है और किसानों के हित में यह कदम बेहद जरूरी था। किसानों को समय पर समर्थन मिले, उनकी उपज का सही मूल्य दिया जाए और बिजली-पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए, तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस योजना से हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और वे अपनी फसल की लागत को आसानी से निकाल सकेंगे साथ ही अतिरिक्त लाभ ले सकेंगे।
अब देखना यह है कि सरकार इस योजना को किस तरह से लागू करती है और किसानों तक यह राहत कितनी जल्दी पहुंचती है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और भी नई योजनाएं किसानों के लिए लाई जाएंगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना आपको किसी लगी अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।
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