MP News: मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को उपार्जन केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और उनके भुगतान में किसी भी तरह की देरी न हो।
गेहूं खरीदी की तिथियां और पंजीकरण प्रक्रिया
प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं खरीदी का कार्य 1 मार्च 2025 से शुरू होगा और यह 18 अप्रैल 2025 तक चलेगा। अन्य संभागों में गेहूं खरीदी 17 मार्च से 5 मई 2025 तक होगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ लेने के लिए पंजीयन करवाना अनिवार्य है। सरकार ने इस बार गेहूं का MSP 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपये अधिक है। और इस वजह से किसान बहुत खुश है और व्यापारियों को गेहूं न बेच कर सरकारी मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर जाना छटे है और इसी कारण इस बार गेहूं पंजीयन में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है।
किसान अपने पंजीयन की प्रक्रिया एमपी किसान ऐप, लोक सेवा केंद्र, सहकारी समिति, ग्राम पंचायत या साइबर कैफे के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। सरकार ने पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की है, इसलिए किसानों को जल्द से जल्द अपने दस्तावेज पूरे कर पंजीयन करा लेना चाहिए। अन्यथा उन्हें निजी व्यापारियों को अपनी फसल बेचनी होगी। जिसमे उन्हे तय समर्थन मूल्य और बोनस का लाभ नहीं मिलेगा।
उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सुविधाएं
खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उपार्जन केंद्रों पर कई व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं जैसे – किसानों के लिए छाया, पेयजल, प्रतीक्षा कक्ष, टेबल-कुर्सी और शौचालय की उचित व्यवस्था होगी। समिति स्तर पर बिजली, हाई-स्पीड इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। और किसानों को उनके स्लॉट बुकिंग की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की जानकारी बोर्ड पर लिखकर प्रदर्शित की जाएगी, ताकि उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ जानकारी मिल सके।
भुगतान प्रक्रिया और किसानों की प्राथमिकता
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह स्पष्ट किया है कि किसानों को गेहूं बेचने के बाद भुगतान में किसी तरह की देरी न हो। इस बार सरकार उत्तर प्रदेश मॉडल को अपनाने की योजना बना रही है, जिसके तहत किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर उनके आधार से लिंक बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा।
इस प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उत्तर प्रदेश में इस प्रणाली के काम करने के तरीके का अध्ययन करें और मध्य प्रदेश में इसे लागू करें।
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सरकार ने यह भी घोषणा की है कि लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें स्लॉट बुकिंग में विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा, किसानों को खरीदी प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन का अनुमान और सरकारी तैयारियां
मध्य प्रदेश सरकार को इस बार गेहूं उत्पादन में 80 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीद है। अब तक 2.91 लाख से अधिक किसानों ने उपार्जन के लिए अपना पंजीयन करवा लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसानों में इस योजना को लेकर खासा उत्साह है। सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है या किसानों को किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया को सरकार ने पूरी पारदर्शिता और प्रभावी प्रबंधन के साथ संचालित करने की योजना बनाई है। किसानों के लिए आवश्यक सुविधाओं से लेकर भुगतान प्रणाली तक हर पहलू को सुव्यवस्थित किया जा रहा है।
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किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना पंजीयन करवाएं और स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया को पूरा करें, ताकि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस का लाभ उठा सकें और अपनी उपज सही समय पर उपार्जन केंद्रों तक पहुंचा सकें। किसान भाइयों को यह खबर कैसी लगी ? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
