मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। रबी सीजन 2025-26 में गेहूं की सरकारी खरीद एक महीने में शुरू होने वाली है, और इस बार MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के अलावा बोनस भी मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने किसानों को राहत देते हुए घोषणा की कि इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा तय 2425 रुपये प्रति क्विंटल के अलावा 175 रुपये का बोनस भी शामिल है।
क्या है नया समर्थन मूल्य और बोनस?
- केंद्र सरकार का MSP – 2425 रुपये प्रति क्विंटल
- MP सरकार का बोनस – 175 रुपये प्रति क्विंटल
- कुल समर्थन मूल्य (MSP + बोनस) – 2600 रुपये प्रति क्विंटल
राजस्थान सरकार ने 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस घोषित किया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इससे 50 रुपये ज्यादा बोनस देकर किसानों को बड़ी राहत दी है।
कब से शुरू होगी खरीदी और पंजीयन?
सरकारी खरीद के लिए किसानों का पंजीयन जारी है, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 रखी गई है। किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों और किसान ऐप के जरिए फ्री में पंजीयन करा सकते हैं।
गेहूं की सरकारी खरीद क्यों जरूरी?
मध्य प्रदेश में हर साल लाखों टन गेहूं की पैदावार होती है, लेकिन पिछले साल सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। इस बार सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान MSP पर गेहूं बेचें, इसलिए बोनस का ऐलान किया गया है।
किसानों को कैसे होगा फायदा?
- MSP बढ़ने से किसानों को सीधा आर्थिक लाभ होगा।
- बोनस की वजह से किसान सरकारी खरीद केंद्रों पर ज्यादा गेहूं बेचने के लिए प्रेरित होंगे।
- किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी।
- सरकारी खरीद मजबूत होगी, जिससे किसानों को खुले बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाव मिलेगा।
क्या बाजार में MSP से ज्यादा दाम मिल रहा है?
अभी खुले बाजार में गेहूं के दाम 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक जा रहे हैं, जबकि सरकार का MSP 2600 रुपये है। ऐसे में कुछ किसान खुले बाजार में ही गेहूं बेचना पसंद कर सकते हैं। लेकिन सरकारी खरीद में होने वाले भुगतान की गारंटी, बोनस और अन्य लाभों को देखते हुए MSP पर भी बड़ी मात्रा में गेहूं बिक सकता है।
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क्या MSP अगले साल और बढ़ेगा?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि अगले साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये से ज्यादा होगा। इस बयान से साफ है कि सरकार किसानों को और ज्यादा लाभ देने की तैयारी में है।
मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए लिया गया है। अगर सरकारी खरीद सही से होती है और किसानों को समय पर भुगतान मिलता है, तो यह योजना MP के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।
अब देखना होगा कि कितने किसान MSP पर गेहूं बेचने के लिए आगे आते हैं और क्या सरकार अपनी खरीद लक्ष्य को पूरा कर पाती है या नहीं।
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