MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कल 18 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में “अविरल निर्मल नर्मदा” योजना को 124.46 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। और इसके अलावा क्या फैसले कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।
अविरल निर्मल नर्मदा योजना 2025
मध्य प्रदेश अविरल निर्मल नर्मदा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2031-32 तक चलेगी और इसके तहत आने वाले 7 वर्षों में नर्मदा नदी के दोनों तटों पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण और संरक्षण कार्य किया जाएगा।
अविरल निर्मल नर्मदा योजना के लाभ
मध्य प्रदेश अविरल निर्मल नर्मदा योजना से 10 किलोमीटर तक फैले वन क्षेत्रों में पौधरोपण नर्मदा नदी के किनारे की संवेदनशील वन भूमि पर 12 वन मंडलों में 95 वन ब्लॉकों के तहत 5600 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों का पुनरुद्धार: इस पहल से नदी के जलस्तर को बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
स्थानीय रोजगार के अवसर: इस परियोजना से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नर्मदा नदी की स्वच्छता और जल प्रवाह सुनिश्चित करना: यह योजना नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
CM मोहन यादव का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने कहा, “नर्मदा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की जीवनरेखा है। यह योजना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और अविरल नर्मदा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” सीएम मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर पर आधिकारिक पोस्ट साझा किया जिसे आप नीचे देख सकते है।
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कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
नवीन योजना “अविरल निर्मल नर्मदा” कैम्पा फण्ड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2031-32 के लिए राशि ₹124 करोड़ 46 लाख की सैद्धांतिक स्वीकृति@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh #CabinetDecisions #CabinetDecisionsMP pic.twitter.com/qAonGZmrEk
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 18, 2025
अविरल निर्मल नर्मदा योजना उद्देश्य
- नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जिसका पानी लाखों लोगों के लिए जीवनरेखा है।
- तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण और जल दोहन के कारण नदी का प्रवाह प्रभावित हुआ है, जिसे इस योजना के तहत पुनर्जीवित किया जाएगा।
- इस योजना से नर्मदा तटों का हरित क्षेत्र बढ़ेगा और जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी।
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MP सरकार की “अविरल निर्मल नर्मदा” योजना न केवल मध्य प्रदेश की पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी आर्थिक रूप से लाभान्वित करेगी। यह निर्णय आने वाले वर्षों में नर्मदा नदी के अस्तित्व और उसकी स्वच्छता को बनाए रखने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं।
