MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने लैंड अधिग्रहण से जुड़ी एक ऐतिहासिक नीति को मंजूरी दी है, जिससे अब सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन लेने पर मुआवजे के बजाय विकसित भूमि दी जाएगी। यह गुजरात मॉडल पर आधारित है, जिसे तेजी से विकास और भूमि स्वामियों के अधिक लाभ के लिए लागू किया गया है। इस नए नियम के तहत किसानों को जमीन के बदले जमीन मिलेगी और किसानों को।
देखें जमीन के बदले जमीन का ये कानून
अब तक मध्य प्रदेश सरकार सरकारी परियोजनाओं के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण कर मुआवजा देती थी, लेकिन मुआवजा निर्धारण में देरी और विवादों के कारण प्रोजेक्ट्स अटक जाते थे। नए लैंड पूलिंग मॉडल के तहत, मध्य प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं करेगी, बल्कि मालिकों को 50% विकसित जमीन वापस दी जाएगी, जिससे उनकी संपत्ति की कीमत बढ़ेगी।
जिन किसानों की जमीन ली जाएगी, उन्हें प्रोजेक्ट साइट के पास विकसित भूमि दी जाएगी। इसके साथ ही किसान भाई अब भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं से बचा जा सकेगा, जिससे 17 महीने के भीतर मंजूरी मिलने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा: इस नीति से भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होगी। गुजरात मॉडल की तर्ज पर काम: गुजरात में इस नीति के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए MP सरकार ने भी इसे अपनाने का फैसला किया है।
किसानों को इस तरह होगा फायदा
जमीन के बदले जमीन देने की इस परियोजना से जमीन मालिकों को अधिक लाभ होगा, भूमि की कीमत बढ़ेगी और वे बेहतर संपत्ति के मालिक बनेंगे। सरकारी औपचारिकताएं होंगी कम: विवादों और कानूनी अड़चनों से बचा जा सकेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का तेज विकास: नई योजना से सड़क, आवास, और औद्योगिक परियोजनाओं को गति मिलेगी।
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CM मोहन यादव का बयान:
“यह नीति प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इससे न केवल सरकारी परियोजनाओं में तेजी आएगी, बल्कि भूमि स्वामियों को भी ज्यादा फायदा होगा।”
विधानसभा से कानून पास हो चुका है और इसे अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जल्द ही इस योजना के तहत पहले प्रोजेक्ट्स की घोषणा की जाएगी। क्या आपको लगता है कि यह नीति मध्य प्रदेश के विकास को बढ़ावा देगी? अपनी राय कमेंट में साझा करें और यह खबर अपने किसान भाइयों के साथ भी जरूर साझा करें।
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