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MP News: मध्य प्रदेश में सुपर कॉरिडोर का रास्ता साफ, 99 फीसदी किसानों ने दे दी जमीन

MP News: मध्य प्रदेश में सुपर कॉरिडोर का रास्ता साफ हो चूका है। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सुपर कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में बड़ी सफलता मिली है। लगभग दो दशक से लंबित इस परियोजना में अब 99% किसानों ने अपनी जमीन के बदले विकसित प्लॉट स्वीकार कर लिए हैं, जिससे विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

पहले चरण में सफलता

सुपर कॉरिडोर की योजना 151 की 230.54 हेक्टेयर में से 228.25 हेक्टेयर और योजना 166 की 168.39 हेक्टेयर में से 166.34 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इन दोनों योजनाओं में मात्र दो-दो हेक्टेयर भूमि शेष है, जिसके लिए अंतिम चरण की बातचीत जारी है।

दूसरे चरण की तैयारी

अब आईडीए ने योजना 169 ए और बी पर ध्यान केंद्रित किया है। योजना 169 ए की 68.74 हेक्टेयर में से 66% और योजना 169 बी की 148.56 हेक्टेयर में से 76% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। शेष भूमि के अधिग्रहण के लिए सुपर कॉरिडोर पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां किसानों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा।

विकास कार्यों में तेजी

गांधी नगर से टीसीएस चौराहे के बीच मेट्रो ट्रेन का संचालन जल्द शुरू होने वाला है। योजनाओं में 61 किमी सड़क बननी है, जिसमें से 8 किमी शेष है। अब 6 किमी सड़क, चौराहों और बगीचों का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

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किसानों का विरोध और समाधान

हालांकि, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर कुछ किसानों ने विरोध भी किया है। अहिल्यापथ योजना के खिलाफ किसानों ने सुपर कॉरिडोर पर चार घंटे का धरना दिया और भूमि अधिग्रहण रद्द करने की मांग की। किसानों का आरोप है कि उनकी उपजाऊ जमीनों का अधिग्रहण उनके हितों के खिलाफ है।

इसके अलावा, आउटर रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और उचित मुआवजे की मांग की। किसानों का आरोप है कि उन्हें बाजार मूल्य का मात्र 20% मुआवजा दिया जा रहा है, जो न्यायसंगत नहीं है।

सुपर कॉरिडोर परियोजना में भूमि अधिग्रहण की सफलता से इंदौर के विकास कार्यों को नई दिशा मिली है। हालांकि, कुछ योजनाओं में किसानों के विरोध के कारण चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए आईडीए और प्रशासन प्रयासरत हैं। आशा है कि सभी पक्षों के सहयोग से इंदौर का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा।

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