मध्यप्रदेश बजट 2025-26: मध्यप्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 का बजट पेश कर दिया है जिसमें प्रदेश के हर एक क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र के लिए व्यापक प्रावधान किए हैं, जो प्रदेश को “स्वस्थ नागरिक, सशक्त प्रदेश” की दिशा में ले जाने का वादा करते हैं। इस बजट का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और आम नागरिकों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में व्यापक निवेश
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम/एनआरएचएम) के तहत ₹4,418 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने और रोग-नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उपयोग की जाएगी।
चिकित्सा शिक्षा का विस्तार
नए चिकित्सा महाविद्यालयों और संबद्ध चिकित्सालयों के निर्माण के लिए ₹2,457 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाएगा, बल्कि प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को भी बढ़ावा देगा। चिकित्सा छात्रों और शोधकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा में कुशल पेशेवरों की संख्या बढ़ेगी।
जिला और सिविल अस्पतालों का सशक्तिकरण
प्रदेश में जिला और सिविल अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹2,140 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन अस्पतालों में नई तकनीक, उन्नत चिकित्सा उपकरण, और रोगियों के लिए बेहतर सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावी होंगी।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन
स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए ₹1,935 करोड़ का बजट रखा गया है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
समृद्ध मध्यप्रदेश का बजट
वर्ष 2025-26स्वस्थ नागरिक, सशक्त प्रदेश
✅ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम/एनआरएचएम) के अंतर्गत ₹4,418 करोड़ का प्रावधान
✅ चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय के अंतर्गत ₹2457 करोड़
✅ जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय के अंतर्गत ₹2140… pic.twitter.com/YtIbf7D9NA— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 12, 2025
आशा कार्यकर्ताओं और चिकित्सा सहायक कर्मियों के लिए प्रोत्साहन
आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के तहत ₹547 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनके साथ-साथ श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के लिए ₹720 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी।
आयुष्मान भारत योजना का प्रभाव
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत ₹476 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक व्यापक और सुलभ बनाने में उपयोग होगी।
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मध्यप्रदेश सरकार का यह बजट प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजनाएं न केवल बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी बल्कि प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएंगी। “स्वस्थ नागरिक, सशक्त प्रदेश” का यह लक्ष्य राज्य को विकास के एक नए युग में प्रवेश कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
इस नए बजट को आप किस प्रकार देखते हैं और इसमें आप अगर कोई सुधार करना चाहे तो किस क्षेत्र में करना चाहेंगे इसका उत्तर आप सभी कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद
