मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए रबी सीजन 2025-26 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 175 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश के किसानों को गेहूं के लिए 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित 2425 रुपये के एमएसपी से अधिक है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव का नया ऐलान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने देवास जिले के सोनकच्छ में आयोजित एक कार्यक्रम में इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और सिंचाई व बिजली की सुविधाएं बेहतर करके उनकी पैदावार बढ़ाना है।
किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपये ट्रांसफर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। यह राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत दी गई है। इसके अलावा, 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को 337 करोड़ रुपये और 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को 1553 करोड़ रुपये का भी वितरण किया गया।
सिंचाई परियोजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए विभिन्न जल परियोजनाओं पर काम कर रही है। रंजीत सागर परियोजना, केन-बेतवा लिंक योजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक योजना के जरिए राज्य के जल संसाधनों को मजबूत किया जा रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी
महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए लाड़ली बहना योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए प्रति हितग्राही 450 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना की राशि धीरे-धीरे बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह तक की जाएगी।
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कितना फायदेमंद होगा बढ़ा हुआ MSP?
विशेषज्ञों का मानना है कि एमएसपी बढ़ने से किसानों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारी खरीद कितनी होती है और किसानों को समय पर भुगतान मिलता है या नहीं।
सरकार का वादा, किसानों को मिलेगा पूरा लाभ
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।
मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को किसानों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इसका वास्तविक लाभ किसानों को कितना मिलता है।
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