मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को भोपाल में संपन्न हुई आपको बता दें यह बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनका सीधा प्रभाव प्रदेश के आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण पर पड़ेगा। इस बैठक से आवास योजना लाड़ली बहना योजना और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में कई अहम् फैसले लिए गए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को लागू करने का निर्णय लिया है इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में राज्य में 10 लाख नए आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी लाभ मिलेगा इसके लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य घटक
- बेनेफिसियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC): पात्र लाभार्थियों को अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए अनुदान मिलेगा।
- अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP): राज्य और निजी बिल्डर्स के सहयोग से किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
- रेंटल हाउसिंग स्कीम: शहरी प्रवासियों, श्रमिकों और कामकाजी महिलाओं के लिए किराए के मकानों की व्यवस्था होगी।
- इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS): आवास ऋण पर ब्याज अनुदान मिलेगा, जिससे कर्ज लेना सस्ता होगा।
इस योजना में विशेष रूप से कमजोर और वंचित वर्गों जैसे दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, समुदाय, सफाई कर्मियों, भवन निर्माण श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और निम्न वर्ग के लोगो को लाभ मिलेगा।
ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति
मध्य प्रदेश को ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए “मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025” को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसे आप नीचे भी देख सकते है-
- ड्रोन निर्माण, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए विशेष हब बनाए जाएंगे।
- कृषि, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर निगरानी में ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- स्टार्टअप्स और कंपनियों को अनुदान और सब्सिडी दी जाएगी।
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नए रोजगार के अवसर
मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई जिसमे सबसे अच्छा फैसला प्रदेश में तकनीकी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत जो लाभ आम जनता को मिलेंगे जिसमें अनुमानित 14,400 नए रोजगार प्रदान किये जायेंगे।
इंटर्नशिप स्टाइपेंड में वृद्धि
मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई जिसमे एक यह भी अच्छा फैसला हुआ कि शासकीय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालयों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों के लिए स्टाइपेंड राशि में वृद्धि की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके और इससे इनकी दैनिक जीवन में और आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार होगा।
हुकुमचंद मिल की देनदारियों का समाधान
मध्य प्रदेश सरकार की इस कैबिनेट बैठक में पुरानी हुकुमचंद मिल की देनदारियों को निपटाने और नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है इससे प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
मध्य प्रदेश सरकार की इस कैबिनेट बैठक में इन फैसलों के माध्यम से सरकार ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और नागरिक कल्याण को देखते हुए बहुत अच्छा फैसला लिया है और एक कारगार नीति के साथ आगे बढ़ रही है। ये नीतियां प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने में सहायक साबित होंगी।
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Deependra kushwaha